पुरातात्विक वस्तु जोगाऔँ

श्रोत : http://nagariknews.nagariknetwork.com/news/51373/

२२ असार २०७५ | डा.साफल्य अमात्य

पुरातात्विक वस्तु के हुन्, कस्ता वस्तुहरूलाई पुरातात्विक वस्तु भन्ने, पुरातात्विक वस्तुहरू बेचबिखन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, के पुरातात्विक वस्तुहरू नेपाली नागरिक अथवा नेपालमा बसोवास गरिरहेका जो कोहीले पनि संकलन गरी राख्न सक्छ कि सक्दैन आदि विषयहरूमा करिब तीन दशकसम्म पुरातत्व विभागमा काम गरेको मेरो अनुभवको आधारमा मैले यहाँ केही कुराहरू राख्न कोसिस गरेको छु।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ (संशोधनसहित) ले “पुरातात्विक वस्तु” भन्नाले प्राग ऐतिहासिक कालमा मानिसले निर्माण गरी उपभोग गरेको वस्तु वा कुनै पनि देशको इतिहास बोध गराउने हस्तलिखित वंशावली, हस्तलिखित ग्रन्थ, स्वर्णपत्र, शिलापत्र, ताम्रपत्र, काष्ठपत्र, भोजपत्र, ताडपत्र, कागजपत्र, मुद्रा वा ऐतिहासिक घटना घटेको वा ऐतिहासिक विशिष्ट व्यक्ति बसेको घर र त्यस्तो व्यक्तिले प्रयोग गरेको वस्तु ढुंगा, काठ, माटो, हस्तिहाड, हाड, काँच, कपडा, कागज, धातु आदि वा बेलबट्टा भरी आकर्षक ढंगले बनाएको घरको कुनै महत्वपूर्ण भाग वा सो घरमा उपयोग गरिएका वस्तु वा बेलबुट्टा भरी वा नभरी बनाएको मूर्ति, देवदेवीको मन्दिर, चैत्य, शालिक, पौभाचित्र, राजप्रसादमा उपयोग भए–गरिएका वस्तु, पशुपन्छी, स्थावर जंगमको प्रतिकृति गरी तोकिदिएको वस्तु समेत सम्झनुपर्छ भनी व्याख्या गरिएको छ।

उल्लिखित ऐनको व्याख्यामा केही त्रुटि त छँदै छ तर ऐनमा नै सबै कुराहरू राख्न पनि सम्भव हुँदैन । यो ऐनको उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाई लागु गर्न सक्छ । तसर्थ सरकारले यथाशीघ्र यो ऐनमा भएको “पुरातात्विक वस्तु” को परिभाषालाई युग परिस्थिति सुहाउँदो बनाउन सम्बन्धित व्यक्तिहरू, कानुनविदहरू, हस्तकला संघका प्रतिनिधिहरू आदिसँग छलफल र विचार विमर्श गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक भइसकेको छ।

नेपाल सरकारले देशभरका जनतालाई आह्वान गरी सम्पदाहरू यदि कसैले सरकारलाई विनामूल्य उपहार स्वरूप दिन चाहन्छ भने दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी आफ्नो व्यक्तिगत संग्रहमा रहेका पुरातात्विक वस्तुहरू उपहारस्वरूप सरकारलाई प्रदान गर्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले सधन्यवाद प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा १३ मा प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक वस्तु वा क्युरियोको साटफेर, खरिद, बिक्री, निकासी वा संग्रहमा प्रतिबन्ध भनी उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको ऐतिहासिक, पुरातत्व सम्बन्धी वा कलात्मक वस्तु नेपालबाट विदेश निकासी गर्न तथा नेपालभित्र पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न वा कुनै ठाउँमा संग्रह गर्न हुँदैन, कुनै ठाउँमा सार्न–सग्रह गर्न परेमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति निस्सा लिनुपर्ने भन्ने छ । तर ती माथि उल्लिखित वस्तुहरूलाई विशेष कारण र परिस्थितिमा मात्र जस्तै नेपाली कला र संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रदर्शनीहरूमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई केही निश्चित समयका लागि विदेश लैजान अनुमति प्रदान गर्ने गरेको छ र यो प्रक्रिया ठीकै छ । तर यस्ता सामानहरूलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा विदेशमा निकासी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न भने हुँदैन र मिल्दैन पनि । तर यसमा पनि कुनै मित्र राष्ट्र र मित्र राष्ट्रका संघसंस्थाहरूसँग मिली पुरातात्विक उत्खननहरू गरिएमा ती उत्खननहरूबाट प्राप्त केही पुरातात्विक तथा कलात्मक सामग्रीहरू भने यदि ती सम्बन्धित विदेशी संघ, संस्थाले अध्ययन अनुसन्धानका लागि लैजान सरकारलाई विस्तृत विवरणसहित अनुरोध गरेमा त्यस किसिमका सामग्रीहरू निश्चित अवधिका लागि ती संघ संस्थाहरूलाई निकासी गर्न अनुमति प्रदान गर्ने परम्परा पनि छ । र यदि सरकारले आवश्यक ठानेमा उपयुक्त निर्णय गरी त्यस्ता केही सामग्रीहरू ती संघ संस्थाहरूलाई उपहार स्वरूप दिन सक्ने जस्ता प्रावधानहरू पनि यस दफामा हुनुपर्छ । यस्ता सामग्रीहरू कुनै ठाउँमा सार्न वा संग्रह गर्नु परेमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने प्रावधानमा पनि विरोधाभास देखिन्छ । किनभने अधिराज्यभर नेपाली नागरिक जुनसुकै ठाउँमा पनि बसोवास गर्न पाइन्छ । बसाइ सर्न पाइन्छ । बसाइ सर्ने काममा आफूसँग भएका यस्ता समानहरू साथै लैजाने स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकले बेरोकटोक पाउनुपर्छ । यस्ता सामानहरू संग्रह गर्न पनि सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने कुराले पनि नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि बन्देज हुन जान सक्छ । विभिन्न मानिसहरूको विभिन्न यस्ता पुरातात्विक, ऐतिहासिक र कलात्मक चिजबिजहरू संग्रह गर्ने शौख हुन्छ । हाम्रो देशमा मुद्रा, हुलाक टिकट, पुस्तक, चिठ्ठीपत्र, चित्रकला, मूर्तिकला आदि इत्यादि संग्रह गर्ने शौख भएका मानिसहरूको संख्या दिन परदिन बढ्दै छ । नेपालमा अझै व्यक्तिगत संग्रह र संग्रहालय सम्बन्धी कुनै ऐन नियम हालसम्म बनेको छैन । तसर्थ यस किसिमको संग्रह र व्यक्तिगत संग्रहालय सम्बन्धी ऐन नियम पनि तर्जुमा गरी अविलम्ब लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।

ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) मा “कुनै व्यक्ति वा संस्थाको व्यक्तिगत, परम्परागत वा पुख्र्यौली संग्रहहरूमा एकसय वर्ष भन्दा पुरानो पुरातात्विक वस्तु रहेको छ भने त्यस्तो संग्रहको धनीले सो वस्तु नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको म्यादभित्र तोकिदिएको कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ” भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर ऐनमा यो दफा भएता पनि हालसम्म नेपाल सरकारले यो दफालाई लागू गर्न सकेको छैन।

नेपाल राज्यभर धेरै व्यक्ति तथा परिवारसँग प्राचीन पुरातात्विक वस्तुहरू (मूर्ति, चित्र, हस्तलिखित ग्रन्थ, काष्ठकला, प्रस्तरकला र धातुकलाका कलाकृतिहरू, हातहतियार, गरगहना, पोसाक, सिक्का आदि) पैतृक सम्पत्ति र संग्रहको रूपमा यत्रतत्र पाइन्छन् । यस्ता सम्पत्ति भएका व्यक्ति तथा परिवारले यी वस्तुहरूको राम्ररी सुरक्षा र संरक्षण गर्न नसकी वा गर्न नजानी धेरै यस्ता प्राचीन वस्तुहरू हानी नोक्सानी भई, सडेर गलेर किरा लागेर बिगँ्रदै जाँदैछन् र कतिपय सामग्रीहरू त बिग्रेर, सडेर, गलेर, नासेर हराइ पनि सकेका छन् । एकातिर यी बहुमूल्य सामानहरू यसरी धमाधम नाश भई लोप भएर जान थालेका छन् भने अर्कोतिर कानुनको राम्रो ज्ञान नभएको कारणले गर्दा यस्ता समानहरू व्यक्तिगत संग्रहमा राख्नु हुँदैन, संग्रहमा भए पनि छरछिमेकलाई थाहा दिन हुँदैन, प्रहरी प्रशासनलाई थाहा दिन हुँदैन भनी डराएर लुकाएर राख्नेहरू पनि धेरै छन् । यसरी लुकाएर राखेका सम्पदाहरू कालान्तरमा धूलो, सर्दी, घाम पानी, किरा फटेग्रा आदिले गर्दा बिगे्रर जाने र नास भएर जाने डर हुन्छ र धेरै यस्ता सामानहरू यी कारणहरूबाट नास भइसकेका पनि धेरै उदाहरणहरू छन् । यदाकदा पुलिस प्रशासनले साधारण जनतासँग यस्ता प्राचीन वस्तुहरू फेला परेमा दुःख दिने गरेका घटनाहरूले पनि साधारण मानिसले आफूसँग भएका यस्ता बहुमूल्य सम्पदाहरूबारे भन्न र देखाउन डराउँछन्।

यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले राष्ट्रव्यापी रूपमा यस्ता प्राचीन वस्तुहरू नाश हुन, हराएर बिलाएर जान नदिन एउटा अभियान चलाउन आज नितान्त जरुरी भइसकेको छ । नेपाल सरकारले देशभरका जनतालाई आह्वान गरी यस्ता सम्पदाहरू यदि कसैले सरकारलाई विनामूल्य उपहार स्वरूप दिन चाहन्छ भने संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू अथवा त्यस्ता निकायहरू नभएका जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी आफ्नो व्यक्तिगत संग्रहमा रहेका पुरातात्विक वस्तुहरू उपहारस्वरूप सरकारलाई प्रदान गर्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले सधन्यवाद प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।

यसरी उपहारस्वरूप प्राप्त भएका सामग्रीहरूलाई सरकारले तुरुन्तै आफ्नो खर्चमा उठाएर ल्याई सम्बन्धित संग्रहालयहरूमा पठाई अविलम्ब संरक्षण गरिनुपर्छ । यहाँ संरक्षण भन्नाले रासायनिक प्रक्रियाद्वारा वा अन्य संरक्षण प्रक्रियाद्वारा यी वस्तुहरूलाई प्रदर्शन गर्न लायक बनाई सकेसम्म चाँडो प्रदर्शन कक्षमा राख्ने अथवा यस्ता सामानहरूको बेग्लै प्रदर्शनीको आयोजना पनि गर्नुपर्छ । यसरी प्रदर्शनी आयोजना गर्दा दाताको नाम ठेगाना सबै दिई तिनीहरूलाई गौरवान्वित बनाई प्रदर्शनी हेर्न आउने अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत पनि यसरी नै सरकारलाई आफूसँग भएको पुरातात्विक वस्तुहरू उपहारस्वरूप दिन लालायित एवं आकर्षित गर्नुपर्छ।

यसो गर्दा एकातिर राष्ट्रभरबाट विनामूल्य बहुमूल्य पुरातात्विक सम्पत्तिहरू सरकारलाई प्राप्त हुन सक्नेछ भने अर्कोतिर यी अमूल्य सम्पदाहरूको संरक्षण र सुरक्षा भई राष्ट्रको गौरव र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । ऐनको दफा १३ को उपदफा (३) मा “क्यूरियोको उत्पादन वा बिक्री व्यवसाय गर्न चाहने वा त्यस्तो उत्पादन वा बिक्री व्यवसाय गरिरहेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको म्यादभित्र तोकिदिएको कार्यालयमा आफ्नो नाम दर्ता गरी इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।” तर यो दफालाई पनि हालसम्म सरकारले लागु गरेको छैन।

एवं प्रकारले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ मा पुरातात्विक वस्तुको परिभाषादेखि लिएर धेरै कुराहरू अनमेल, विरोधाभास र अव्यावहारिक छन्। एक सय वर्ष ननाघेका पनि धेरै वस्तुहरू ऐतिहासिक, पुरातात्विक र कलात्मक हिसाबले महत्वपूर्ण भई पुरातात्विक वस्तुभित्र पर्न सक्छ । जस्तै : महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मौलिक हस्तलिखित “मुनामदन” नाटक, चन्द्रमानसिंह मास्के, लैनसिंह वाङ्देलजस्ता उत्कृष्ट कलाकारहरूका मौलिक चित्रहरू आदि र त्यस्तै कुनै पनि प्रतिष्ठित लेखक तथा कलाकारको मौलिक सिर्जना, रचना, निर्माण चाहे त्यो चित्रकला नै किन नहोस्, मूर्ति नै किन नहोस्, कुनै मौलिक हस्तलिखित ग्रन्थ नै किन नहोस्, स्थापत्य कलाको नमुना नै किन नहोस् आदि इत्यादि पनि पुरातात्विक वस्तु हुन सक्छ । कुनै पनि कलाको दृष्टिकोणले होस् वा अन्य कुनै दृष्टिकोणले होस् मानव निर्मित वस्तु, मानव उपयोगी वस्तु, यदि अब त्यस्ता वस्तुहरू बनिरहेका छैनन् भने त्यस्ता वस्तुहरूलाई पनि पुरातात्विक वस्तु भन्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, २००७ सालभन्दा अघिका मोहर, सिक्का आदिका छाप भएका नापतौल गर्ने माना, पाथी । हस्तीहाड, मानवहाड, दुर्लभ थलचर, जलचरहरूका हाडछाला आदि र त्यस्ता चिजहरूबाट बनेका सामानहरू आदि । तर यहाँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि कुनै मूर्ति, चित्र तथा मानव उपयोगी सामानहरू जुनसुकै पनि कानुनले निषेधित नगरेका वस्तुहरूमा बनाएको, निर्माण गरको, लेखेको, कुदेको, कोरिएको भए तापनि र त्यस्ता वस्तुहरू बजारमा जतासुकै सजिलैसँग किनमेल गर्न पाइन्छ भने मात्र त्यस्ता वस्तुहरूलाई “क्यूरियो” भनी परिभाषित गर्न सकिन्छ।

कुनै मानव निर्मित सामान विदेशबाट पैठारी गरी ल्याइएको भए (१०० वर्ष नपुगेको भए) पनि २००७ साल भन्दा अगाडि देशभित्र आइसकेको कुनै पनि कलात्मक सामान चाहे त्यो मूर्ति, चित्र, फर्निचर, हातहतियार, पानस, काँचका सामानहरू, लुगा पोसाकहरू, घरेलु सामानहरू आदि वस्तुहरू दुर्लभ हुने र त्यस्ता वस्तुहरूको ऐतिहासिक महत्व पनि हुने हुनाले त्यस्ता वस्तुहरू पनि पुरातात्विक वस्तु हुन सक्छ । जस्तैः राणाकालीन दरबारहरूमा प्रयोग भएका काँचका झारहरू, ऐनाहरू, सुराहीहरू, हातहतियारहरू, रक्सी राख्ने भाँडाहरू आदि । तसर्थ यी सबै कुराहरूको राम्ररी अध्ययन–अनुसन्धान गरी यी कुराहरूमा छलफल र विचार विमर्श गरी सरकारले अविलम्ब प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को अनमेल र अव्यावहारिक दफाहरूलाई संशोधन गरी सर्वसाधारण जनतालाई पुरातात्विक वस्तुहरू भन्नाले के, कस्ता वस्तुहरू हुन्, क्यूरियो भन्नाले के–कस्ता वस्तुहरू हुन् ती सबै कुराहरूलाई अझ बढी स्पष्ट हुने गरी कानुनमा परिभाषित गरी राहत पु¥याउने बेला आइसकेको छ।