राज्यको उपेक्षामा संग्रहालय
श्रोतः https://ekantipur.com/bibidha/2019/10/26/15720600853176986.html
कार्तिक ९, २०७६
डा. प्रेमसिंह बस्न्यात
काठमाडौँ — सभ्यताबाट संस्कार जन्मन्छ। संस्कारलाई जीवन्त राख्न कला, सम्पदा, इतिहास, संस्कृति आदिले सात घोडे बग्गीले काम गरेझैं देश-विदेशमा संस्कारलाई फैलाउँछ। हिजोको दिनसम्मका घटना, विकास, विनाश, मिलाप, भाषा, संस्कृति लगायतका बारेमा अक्षर, चित्र, सामान र आवाजबाट समेतले शिक्षा दिने ठाउँ संग्रहालय हो।
नयाँ परिभाषामा संग्रहालयले आजका दिनमा समेत भैरहेको उद्योग, बस्ती, खेती, मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद, पर्व, नाचगान, किरियापुत्री घर, दाहसंस्कार स्थल, भाँडा बनाउने, लुगा सिलाउने स्थल, भेँडा-भैँसी, गाई पालेको स्थल आदिसमेत समेट्छ। अचेल गाडी र रेलमा लगेर टाढा-टाढा पनि चलायमान संग्रहालयहरू प्रदर्शनी गर्ने काम सुरु भएका छन्।
नेपालमा संग्रहालय
काठमाडौंमा पहिला सिलखाना संग्रहालय थियो। त्यसलाई पछि नेपाल संग्रहालय नामकरण गरियो। आधिकारिक रूपले काठमाडौं छाउनीमा जुद्धशमशेर राणा प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी लगानीमा नेपालमा पहिलो संग्र��ालय स्थापना भएको मानिन्छ। पछि त्यसलाई विस्तार गरेर राष्ट्रिय संग्रहालय नाम दिइयो। जुद्धशमशेरले बनाएको एउटा भवन बाहेकको ठूलो दरबार र संरचनाहरू प्रधानसेनापति भीमसेन थापाले बनाएका थिए। उनले युरोपेली पाराको सेना, जंगी पोसाक, हातहतियार, फौजी संगठन र व्यारेक निर्माण गरेर जंगी अड्डा अर्थात आर्मी हेडक्वार्टर पनि बनाए।
त्यही भवनमा अहिले हातहतियारसहित सैनिक महत्त्वका सामान प्रदर्शनीमा छन्। नेपाली सेनाको विधिवत रूपले बनाएको पहिलो जंगी अड्डा हो त्यो। ब्यारेक बसाइएको स्थानलाई छाउनी भनियो। त्यसको अलि पर स्वयंभूमा बारुदखाना र अलि पर बालाजुमा पानीबाट चल्ने बन्दुक बनाउने कारखाना र भक्तपुरको ठिमीमा तोपका गोला, बन्दुकका गोली, बारुद लगायत भण्डारण गर्ने 'गठ्ठाघर' स्थापना गरियो। आगोलागी, चट्याङ आदिबाट गठ्ठाघर विस्फोटन भएमा जनधनको ठूलो क्षति हुने भएकोले सुनसान ठाउँ ठिमीमा गठ्ठाघर बनाइयो।
गठ्ठाघर भन्दा करिब १ कोस पूर्व गोली गठ्ठा बनाउने कारखाना पनि रहेकोले त्यसकै नजिक गठ्ठाघर खडा गरिएको हुनसक्छ। युरोपेली पाराको फौज, ब्यारेक, पोसाक, हतियार, गठ्ठाघर, हतियार र गठ्ठा बनाउने कारखाना व्यवस्थापनमा फ्रान्सेली सहयोग थियो। तसर्थ हाल काठमाडौंको छाउनीमा रहेका राष्ट्रिय संग्रहालयको ठूलो भवनसँग धेरै पक्ष जेलिएका छन्।
राष्ट्रिय संग्रहालयपछि सरकारी लगानीमै भक्तपुर, हनुमानढोका, नारायणहिटी, गणतान्त्रिक, गोर्खा, सुर्खेत लगायतका नगन्य स्थानमा खडा हुँदै गए। पुरातत्त्व विभागलाई संग्रहालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइयो। जुन अद्यापि छ।
धेरै वर्षपछि आएर नेपालमा निजी, सामुदायिक, व्यक्तिगत र अर्ध-राज्यनियन्त्रित संग्रहालयहरू स्थापना हुनथाले। यी पनि नगन्य मात्रामै छन्। अष्ट्रिया सरकारको राम्रै सहयोग पाएको 'पाटन म्य��जियम'ले देशको राम्रो इज्जत राखेको छ। नेपाल गणतन्त्रात्मक राजनीतिमा गएपछि राजनीतिक नेता/नेतृ, विभिन्न जात-जातिको नाममा संग्रहालय खोल्ने क्रम सुरु भएको छ। कतिपय यस्ता संग्रहालय बोर्डमा नाममात्र झुन्डाएर मागीखाने भांँडोमात्र बनेका देखिन्छन्। त्यसमा पनि राज्यले प्रमाणित नगरेका र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट पुष्टि नभएका विवरण र सामानहरू राखिएका छन्।
नेपालका हरेक सरकारले आकाश-पाताल जोड्ने योजनाका घोषणा गर्दासमेत संग्रहालय बारे कहीं कतै केही सुनिन्न। राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको आम बुझाइमा विद्वानहरूको थलो हो, त्यहाँबाट समेत नेपालमा संग्रहालय स्थापना, विकास र विस्तारमा केही पहल भएको थाहा छैन।
नमिलेको व्यवस्थापन
श्री ३ जुद्धशमशेर राणादेखि आजको दिनसम्मको संग्रहालय इतिहासमा राज्यले उपेक्षा गरेको पाटो संग्रहालय व्यवस्थापन हो। संस्कृति मन्त्रालयले संग्रहालयलाई पुरातत्त्व विभाग अन्तर्गत राखेको छ। त्यसबखतका लागि यो व्यवस्था ठीक थियो। तर ५० औं वर्षसम्म पनि यसमा कसैले पुनरावलोकन गरेन। संग्रहालयलाई कमाण्ड गर्ने पक्ष पुरातत्त्वको होइन। अर्थात 'आर्कियोलोजी' र 'म्युजियमोलोजी' फरक विधा हुन्। वास्तवमा संग्रहालय व्यवस्थापनमा 'आर्कियोलोजी' लाई म्युजियमोलोजीभित्र राखेर प्रदर्शन गरिन्छ। उत्खनन गरेका वस्तु, इतिहास, संस्कार, संस्कृति आदि संग्रहालयमा रहन्छन्।
अर्कोतर्फ पुरातत्त्वका कर्मचारीलाई म्युजियम क्युरेटर, व्यवस्थापक, प्रशासक बनाई पठाइन्छ। त्यो विलकुल प्राज्ञिक र पेसागत काम होइन। अनि पुरातत्त्व विभाग जहिले पनि ठूला बजेट लिएर ऐतिहासिक-पुरातात्त्विक उत्खनन भनेर परियोजना बनाएर काम गर्छ। तर संग्रहालयतर्फ छड्के आँखासमेत लगाउँदैन। महत्त्वपूर्ण पक्ष, पुरातत्त्वको ज्ञानमात्र हुनेले संग्रहालय व्यवस्थाप��� गर्न सक्दैन। जसको लागि म्युजियमोलोजी पढ्नैपर्छ र संग्रहालय सम्बन्धी धेरै तालिम लिनुपर्छ। यस लेखक आफू सैनिक संग्रहालयको पहिलो संस्थापक क्युरेटर हुँदा भोगेका अनुभवमा खट्केका कुरा हुन् यी। तसर्थ संग्रहालयको विकास र विस्तारमा भन्दा जागिर खाने र पेन्सन पकाउने संस्कारले सरकारी संग्रहालयहरूको स्थिति जहींको तहीं छ।
यसको लागि नेपाल सरकारले पुरातत्त्व विभाग समानान्तरकोछुट्टै संग्रहालय व्यवस्थापन निर्देशनालय'खडा गरी, लोकसेवा आयोगमार्फतसंग्रहालय सम्बन्धी पढेका र तालिम प्राप्त गरेकोलाई प्राविधिक सेवाको रूपमा छुट्टै संरचना गर्न ढिला भैसकेको छ। अर्कोपक्ष, पहिलो एक दशक जतिका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट संग्रहालय सम्बन्धी विज्ञ प्राज्ञिक र पेसागत व्यक्तिलाई करार सेवामा नियुक्ति गर्न पनि सकिन्छ। अर्कोतिर संस्कृति मन्त्रालयको संग्रहालय हेर्ने शाखा-उपशाखाहरूले संग्रहालयको विकासमा काम गरेको देखिँदैन।
अर्को स��गीन पक्ष भनेको संग्रहालय सम्बन्धित नियम-कानुन नहुनु हो। पुरातत्त्व विभाग र त्यहाँको नेतृत्वले पनि पुरातत्त्व र उत्खनन सम्बन्धी नियम-कानुन बनाए, तर संग्रहालय सम्बन्धी नियम-कानुन बनाएनन्। पुरातत्त्व विभागको नियम-कानुनले संग्रहालय चल्दैन। पंक्तिकारको अनुभवमा नियम-कानुन विना संग्रहालय चलाउने देश सायद नेपालमात्र होला। संग्रहालयको विश्व छाता संगठन इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ म्युजियम (आइकम) ले यसबारे नेपालका संग्रहालयमा काम गर्ने र नेपाल आइकम (गैसस) लाई पटक-पटक सोधेको छ। युनेस्को र छिमेकी देशमा रहेका संग्रहालय सम्बन्धी नियम-कानुनलाई समेत अध्ययन गरेर नेपालको मौलिक नियम-कानुन बनाउनुपर्ने खाँचो टड्कारो छ।
अर्को सवाल, हाल खुलिरहेका सरकारी, अर्धसरकारी, निजी, व्यक्तिगत संग्रहालयमा राखिएका र प्रदर्शित सामानहरूको आधिकारिकता जाँच्ने को हो? तिनका नैतिक बन्धन के हुन्? ती संस्थाहरूले स्वदेश तथा विदेशबाट सिधै लिइरहेका आर्थिक तथा अन्य स्रोतलाई नियमन गर्ने संस्था के छ? त्यसैगरी राजनीतिक नेता-नेतृत्वको नाममा खोलिएका संग्रहालयको नियमन गर्ने निकाय कुन हो? संग्रहालय भनेको आफै बोल्ने विद्यालय हो। यस्तो संस्थामा बेथिति भयो भने देशकै बेइज्जती हुनेछ।
उल्लेख गर्नैपर्ने अर्को पक्ष हो— सैनिक हातहतियार, पोसाक, गोलीगठ्ठा, इतिहासलाई गैरसैनिक संग्रहालयमा प्रदर्शन गरिनु हो। संग्रहालयमा प्रदर्शित अक्षरदेखि वाक्यसम्म र सियोदेखिघ्याम्पोसम्मका बारेमा बताउन सक्नुपर्छ। हाल राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनी काठमाडौंको अवस्था यही छ। त्यहाँका सैनिक तोप, हतियार, गोलीगठ्ठा, पोसाकका बारेमा कोही बताउन सक्तैन। नाम मात्र होइन, तिनको विशेषता पनि बताउनुपर्छ।
अनि प्रदर्शनीमा राखिएका राइफल-हतियारहरू अहिले पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। सुरक्षाको हिसाबले पनि सैनिक संग्रहालयमा मात्र त्यस्ता हतियार गोलीगठ्ठा राखिनुपर्छ। यही कारणले गर्दा राष्ट्रिय संग्रहालयले हाल ठूलो संस्थामा सैनिक पालोपहरा राखेको छ।
गर्न सकिने
अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल नारायणहिटी राजदरबार संग्रहालय व्यवस्थापनको हो। यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने हरेक ५ वर्षको यसको आम्दानीले दुर्गम स्थानमा अरु ठूला ५ वटा संग्रहालय बनाउन सकिन्छ। राजा द्रव्यशाहका सन्तानले नेपालको एकीकरण गरेकाले यस संग्रहालयमा वि.सं. १८०१ भन्दा अगाडिको खण्डित नेपाल भित्रका बाइसे-चौबिसे राज्यहरू र उसबखतको ग्रेटर नेपाल समेतका प्रतिविम्ब आउनुपर्छ। यो संग्रहालयलाई फ्रान्सको भर्सेलिज दरबार र बेलायतको बकिङघम दरबारलाई जस्तै पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिन्छ। यस क्षेत्रमै 'इमोसनल डिसिजन' गरेर डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले नागपोखरी पाटोमा 'गणतान्त्रिक संग्रहालय' बनाउने निर्णय गरेर हाल उद्घाटन पनि भैसक्यो। यो संस्कृति, कला र संग्रहालयको महत्त्व नबुझी गरेको गलत निर्णय थियो। गणतान्त्रिक संग्रहालयलाई अर्कै स्थानमा बनाउँदा असाध्यै राम्रो हुने थियो।
गरिहाल्नु पर्ने
नेपालका संग्रहालयबाट धेरै राम्रा काम पनि भएका छन्। नेपालका प्राय:जसो राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि तलसम्मका कर्मचारी र नागरिक समाजले समेत अन्य देशको संग्रहालय घुमेकै छन्। संग्रहालयको महत्त्व बुझेकै छन्। तसर्थ संस्कृति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा पुरातत्त्व विभागसमेत मिलेर नेपालमा संग्रहालय व्यवस्थापन र विकासमा के-के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेर नियम-कानुन बनाइहालौं। सरकारी, अर्धसरकारी, निजी र व्यक्तिगत संग्रहालयको परिभाषा लेखी तिनलाई नियमन गरौं। अनि हरेक गाउँपालिका, नगरपालिकाले संग्रहालय बनाउने नीति बनाऊँ। संग्��ह��लयलाई बुझ्नसकेमा हाम्रो घर, सहर, बजार, गाउँ, खेती, बगैंचा, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा लगायतमा समेत संग्रहालय भेटिनेछ।
लेखक नेपाल म्युजियमएसोसियसनका अध्यक्ष हुन्।